बैंकों द्वारा समय से ऋण स्वीकृत न करने के संबंध में जिलाधिकारी ने जताई गहरी नाराजगी
केएमबी रूकसार अहमद
सुलतानपुर। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में डीसीसी व डीएलआरसी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना, बैंकों में आधार बनने की प्रगति, वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, पीएमईजीपी योजना, ऋण जमानुपात, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इण्डिया योजना, अटल पेंशन योजना एवं आरसेटी के भवन निर्माण की प्रगति सहित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। बैठक में समीक्षा के दौरान पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत रुपये 10 हजार के ऋण हेतु विभिन्न बैंकों में कुल 175 आवेदन लंबित पाये गये, जिसमें से बड़ौदा यू०पी० बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में ज्यादा आवेदन लंबित रहने पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। उक्त लंबित आवेदनों को 15 दिनों के अंदर निस्तारित करवाने हेतु सम्बन्धित बैंक के जिला समन्वयकों को निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा एक भी ऋण स्वीकृत न करने को गंभीरता से लिया। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आशीष कुमार, उपायुक्त उद्योग अनूप श्रीवास्तव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम सुरेश यादव, स्क्व् भारतीय रिजर्व बैंक केके कौशिक, अग्रणी जिला प्रबंधक अनुराग संखवार, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक पुनीत मिश्रा, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अभिषेक पाण्डेय सहित अन्य बैंकर्स उपस्थित रहे।
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