कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य पालकों के साथ बैठक में दी आवश्यक जानकारी

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य पालकों के साथ बैठक में दी आवश्यक जानकारी

केएमबी मोहम्मद अफसर

सुलतानपुर 06 जनवरी। निषाद पार्टी सुप्रीमो एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद तथा विधायक सदर जयसिंहपुर राज प्रसाद उपाध्याय द्वारा जनपद सुल्तानपुर भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सभागार में आयोजित सभा कर संवैधानिक मछुआ एससी आरक्षण जनसंपर्क अभियान सभा के तहत आगामी 13 जनवरी 2024 को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर रैली मैदान में निषाद पार्टी द्वारा आयोजित महा जनसभा में मछुआ समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुलतानपुर के मछुआ समाज से लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया। श्री निषाद ने कहा कि पूर्व की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने मछुआ आरक्षण के मामले पर मछुआ समाज को गुमराह करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो मछुआ समाज की सभी उपजातियों को एससी से निकालकर पिछड़ी में डाल दिया जाता है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो पिछड़ी से निकालकर अनुसूचित में डाल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, का सरकार द्वारा नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश राज्य में भी मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है नोटिफिकेशन जारी किया जाना था, किंतु पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार ने मछुआ समाज की सभी उपजातियां को पिछड़ी जाति में बताकर अनुसूचित में डालने का काम किया, जिससे आरक्षण का मुद्दा और उलझ गया है। कैबिनेट मंत्री निषाद ने बताया कि आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी साल 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991 तक उत्तर प्रदेश राज्य में मछुआ समाज की सभी उपजातियों की गिनती मझवार और तुरैहा में कराई जाती रही है, किंतु पूर्व की सरकारों ने मछुआ समाज के दोहन के लिए बिना संसद में संशोधन के बिना मछुआ समाज की सभी उपजातियों को अनुसूचित से निकालकर पिछड़े में डाल दिया और पूर्व की सरकारों द्वारा इस मुद्दे पर केवल वोट बैंक की राजनीति की गई है। कैबिनेट मंत्री निषाद ने बताया कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने आरजीआई ‘‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया‘‘ को मछुआ आरक्षण के संबंध में पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई थी, आरजीआई ने पत्र के उत्तर में कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में केवट, मल्लाह, बिंद समेत 17 जातियां मछुआ समाज की उपजातियां है।

  कैबिनेट मंत्री निषाद ने कहा की मछुआ समाज को कभी मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ नही मिला है, पूर्व की सरकारों ने मछुआ समाज को योजनाओ से वंचित रखा गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य पालन क्षेत्र में), निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष, प्रधानमंत्री मछुआ बीमा योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिससे मछुआ समाज को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है।विधायक सदर जयसिंहपुर द्वारा निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं व उपस्थित मत्स्य पालकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निषाद समाज के लिये चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ व्यापक तौर पर पहुँचा है। उन्होंने कहा कि आगे भी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निषाद समाज को मिलता रहेगा। कार्यक्रम के अन्त में मंत्री द्वारा सभी सम्मानित पत्रकार बन्धुओं के साथ प्रेसवार्ता की गयी।