पंचायती राज विभाग के नए फरमान से आक्रोश मे प्रधान, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
केएमबी संवाददाता
सुलतानपुर- पंचायती राज विभाग के एक शासनादेश ने प्रधानों की मुश्किल बढ़ा दी है। शासनादेश में पंचायत सहायक को भुगतान की जिम्मेदारी सौंप दी गई हैं। जिससे प्रधानों में आक्रोश है। सोमवार को दर्जनों की संख्या में प्रधान तहसील बल्दीराय पहुंच गए। यहां पर सीएम को संबोधित एक ज्ञापन प्रधानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी को सौंपा है। शासनादेश में बदलाव न किए जाने की स्थिति में भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है।प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि बल्दीराय ब्लाक सभागार में बैठक कर पंचायती राज विभाग के शासनादेश का विरोध किया। इसके बाद बाद सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को देने बल्दीराय तहसील पहुंच गए। एसडीएम ने प्रधानों का ज्ञापन लिया। प्रधानों का आरोप है।जिन पंचायत सहायकों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जा रहा है वह संविदा पर नियुक्त है। जिनका कार्यकाल एक साल से तीन साल तक का ही है। ऐसे में भुगतान के लिए उन्हें अधिकृत किया जाना न्याय संगत नहीं है। जबकि, पहले भुगतान प्रधान व ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किया जाता था।ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत से निर्वाचित तो सचिव सरकारी कर्मचारी होता है। दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों के होते हुए ग्राम पंचायत के भुगतान में पंचायत सहायक जो कि संविदा पर एक नियत अवधि के लिए होता है, उसको शामिल करना प्रधानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना है। साथ ही पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रधानों का हनन करना है। प्रधानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जारी शासनादेश बदला जाए, अन्यथा हम प्रधान सभी भुगतान पर रोक लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने के लिए बाध्य होंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि राजू सोनी, प्रधान मोहम्मद सम्मू,ऊधव प्रताप यादव,शाकिर अब्बास,देवेंद्र सिंह,दुर्गेश सिंह, मंजू,राम मनोरथ वर्मा,गोकरन शुक्ला,नीलम सिंह,मायादेवी,राजेश कुमार, हरिराम,रमेश कुमार,अमेरिका, अकबर अली,गुड़िया, निर्मला, अमीर अली,हुस्ना बानो, अकील अहमद,गुड़िया सिंह,रामरूप,सराफत अली,बजरंग सिंह,शिव सिंह,रिजवान अहमद,बिजेंद्र तिवारी उर्फ बहादुर,अमन सोनी,अर्जुन यादव, सुरेश प्रजापति आदि ग्राम प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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