रिटायर्ड जस्टिस रामासुब्रमण्यम NHRC अध्यक्ष, गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी

रिटायर्ड जस्टिस रामासुब्रमण्यम NHRC अध्यक्ष, गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी 

1. रिटायर्ड जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम NHRC के अध्यक्ष बने: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष बनाए गए। NHRC के अध्यक्ष का पद एक जून से खाली था। रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा हो जाने के बाद से ही NHRC के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। NHRC की सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख का चयन करने वाली 6 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल हैं।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है । इसमें एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होते हैं । आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई रिटायर चीफ जस्टिस होना चाहिए। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या रिटायर जस्टिस और एक हाईकोर्ट में कार्यरत या रिटायर चीफ जस्टिस होना चाहिए। दो अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या काम का अनुभव होना चाहिए। आयोग में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए।

इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में चार अन्य पदेन सदस्य होते हैं। ये हैं – राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जन- जाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप- सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं ।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष या 70 वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) का होता है।