8th Pay Commission को मंजूरी मिलते ही खुशी से झूमे कर्मचारी, कहा- सरकार ने जीता दिल
केएमबी संवाददाता
नई दिल्ली। साल 2026 में 7वें वेतन आयोग का समय खत्म हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने से पहले राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों से बातचीत करेगा। कर्मचारियों को पिछले 10 साल से 8वें वेतन आयोग का इंतजार था। केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वित्त आयोग को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। केएमबी न्यूज़ के प्रतिनिधि ने कुछ केंद्रीय कर्मचारियों से केंद्र सरकार के इस फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। रेलवे के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मोदी सरकार का यह फैसला बहुत सकारात्मक है। उन्होंने कहा, ‘इस फैसले से यह बात साफ हो गई कि सरकार अपने कर्मचारियों के हित में फैसले लेती है। इस वित्त आयोग से हमें काफी उम्मीदें हैं। रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि इस वित्त आयोग से हमें यह उम्मीद है कि हमारी सैलरी बढ़ेगी। अन्य आर्थिक सुधार की दिशा में भी यह वित्त आयोग काम करेगा।
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