पनियरा साधन सहकारी समिति पर किसानो को समय से नहीं मिल रही खाद
महराजगंज। पनियरा क्षेत्र में किसानों को समय से डीएपी खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। साधन सहकारी समिति पनियरा पर खाद की किल्लत और वितरण व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि खेती का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय से खाद नहीं मिल पा रही है। इससे फसलों की बुवाई और अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
किसानों के मुताबिक, साधन सहकारी समिति पर डीएपी खाद लेने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती हैं। किसान घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय से खाद नहीं मिल पाती। कई किसानों को घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि एक तरफ आम किसान दिन के उजाले में घंटों लाइन लगाकर खाद पाने के लिए परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ समिति के सचिव द्वारा कथित तौर पर अपने चहेते लोगों को रात के अंधेरे में खाद उपलब्ध कराई जा रही है।
इसको लेकर किसानों ने खाद वितरण प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि समिति पर खाद वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और जरूरतमंद किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो उसका वितरण सभी किसानों के बीच निर्धारित नियमों और प्राथमिकता के आधार पर समान रूप से किया जाना चाहिए, ताकि किसी किसान को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
वहीं, ग्राम सभा हेमछापर निवासी किसान सदानन्द ने बताया कि उन्हें डीएपी खाद 1360 रुपये में दी गई, जबकि सरकारी निर्धारित कीमत 1350 रुपये बताई जा रही है। ऐसे में प्रति बोरी 10 रुपये अधिक लेने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब खाद का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित है तो किसानों से अतिरिक्त रुपये क्यों वसूले जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले से ही महंगाई और खेती की बढ़ती लागत से जूझ रहे अन्नदाताओं पर इस तरह अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है।
किसानों ने संबंधित अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर साधन सहकारी समिति पनियरा में खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की है कि समिति पर खाद वितरण की व्यवस्था पारदर्शी बनाई जाए, सभी जरूरतमंद किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराई जाए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या मनमानी पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संबंध में एडीओ कोऑपरेटिव रणजीत सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है।जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी
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