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अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य अर्थात (MRP) एमआरपी विषय पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न

केएमबी ब्यूरो

लखनऊ। बीते 10 मई 2026 दिन रविवार को विक्रय वस्तु पर अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के साथ वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य लिखे जाने तथा अधिकतम खुदरा मूल्य अर्थात एमआरपी के नियंत्रण हेतु अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अवध प्रांत की एक आवश्यक बैठक शुभम गेस्ट हाउस महानगर लखनऊ में संपन्न हुई। 

उक्त बैठक में राष्ट्रीय पर्यावरण आयाम प्रमुख डॉ. प्रमोद पांडेय का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक का प्रारंभ संगठन मंत्र से हुआ जिसे प्रांतीय कोषाध्यक्ष रामशंकर अवस्थी द्वारा कराया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष यशपाल सिंह द्वारा की गई तथा संचालन प्रांतीय सचिव आशुतोष मिश्र द्वारा किया गया।

बैठक में आदरणीय भाई साहब द्वारा अपनी मार्गदर्शन में बताया गया कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के कमजोर तंत्र को लेकर चिंतित हैं। इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम खुदरा मूल्य अर्थात MRP से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया है। मई माह के दौरान पूरे देश में 'उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम' आयोजित किए जा रहे हैं।  केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य (MRP) के दुरुपयोग और जिम्मेदार मशीनरी की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। हम मई 2026 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में एक बड़े जन जागरूकता कार्यक्रम की भी योजना बना रहे हैं।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से संबंधित यह विषय सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हैं-

(क) उत्पादन लागत का मुद्रण, (कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रिन्ट करना)

(ख) फर्स्ट सेल प्राइस (जिस पर जी एस टी दिया है) को बताना।

(ग) भ्रमित डिस्काउंट (छूट) पर प्रतिबंध लगाना,

(घ) MRP मुद्रण के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित करने वाला कानून बनाना।

सन् 1970ई. में अत्यधिक मूल्य निर्धारण को लेकर चिंता जताई गई थी। उपभोक्ताओं से "लोकल टेक्स एक्स्ट्रा" के नाम पर अधिक मूल्य वसूला जाता था। 1990 में कानूनी मेट्रोलॉजी कानून के अंतर्गत MRP प्रिन्ट करना अनिवार्य हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क से बचाना, मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति तथा मुनाफाखोरी को नियंत्रित करना था।

हालांकि, यह इसलिए प्रभावी नहीं हो सका क्योंकि कानून में ये तय नहीं किया गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य क्या हो सकता है। वर्तमान में किसी भी उत्पाद के लिए MRP मुद्रण की कोई सीमा नहीं है। इसलिए, निर्माता, व्यापारी, एजेंट और खुदरा विक्रेता अपनी मर्जी से MRP मुद्रित करते हैं। MRP एक उपभोक्ता के संरक्षण के रूप में आया था, परंतु आज यह विपणन और मूल्य निर्धारण के लिए एक साधन हो गया है। आज अत्यधिक अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) मुद्रण सबसे बड़ी समस्या है, और यह पद्धति में पारदर्शिता की कमी, कमजोर प्रवर्तन और संस्वनात्मक से युक्त है।

मेडिसिन क्षेत्र में हम सबका अनुभव यह है कि अधिकतम कुदरा मूल्यMRP उत्पादन लागत से 100 गुना से अधिक तक होता है। हम विज्ञापन देखते हैं जो दवाओं पर 80% तक की छूट देते हैं। कई मामलों में, उत्पादक को अस्पताल और अन्य एजेंसी उत्पादक को उनकी मर्जी के अनुसार MRP मुद्रित करने के लिए दबाव डालते हैं।

दिनांक 24 अप्रैल 2026 को 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उद्योग निकाय व्यापार मार्जिन और MRP पर सीमा लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादक को अस्पताल और विक्रेताओं के लिए मार्जिन बनाए रखने के लिए उनके अनुसार अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य MRP प्रिन्ट करने के लिए मजबूर किया जाता हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चिकित्सा उपकरणों की कीमत उत्पादन लागत से 25 गुना अधिक है। इसके लिए हमें इस माह कार्य करना है। 

प्रांतीय उपाध्यक्ष ओमकार पांडेय तथा प्रांतीय संगठन मंत्री डॉ. रामप्रताप सिंह बिसेन द्वारा भी इस विषय पर अपनी बात रखी गई। उक्त बैठक में चर्चा के उपरांत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी कार्यकर्ता की एक राय बनी-

1- केंद्र से द्वारा प्राप्त पत्र को संलग्न करते हुए एक ज्ञापन प्रांत स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, मा. खाद्य रसद मंत्री तथा लखनऊ जनपद के जिलाधिकारी को इसी सप्ताह दिया जाएगा। तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि माननीय विधायक एवं सांसद को इस विषय पर ज्ञापन दिया जाएगा।

जिसके लिए जिला स्तर पर व प्रांत स्तर पर टोली भी गठित हुई।

2- यह की इसी सप्ताह सभी सक्रिय जनपद में अधिकतम खुदरा मूल्य- विषय पर ग्राहक गोष्ठी आयोजित की जाएगी तथा इस विषय को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनमानस तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। 

3- इस विषय पर केंद्र द्वारा प्राप्त ऑनलाइन पिटीशन लिंक के माध्यम से बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पिटीशन फाइल की गई तथा जिले से आए कार्यकर्ताओं द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह जिले में भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे और विषय को आम जनता तक पहुंचाएंगे। 

4- एम.आर.पी. विषय पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है जिसमें अपनी अवध प्रांत से 15 कार्यकर्ताओ ने उपस्थित रहने हेतु सहमति दी है, वे कब व किस साधन से दिल्ली पहुंच रहे हैं, जल्द से जल्द यह सूचना उपलब्ध कराएंगे।

5-दिनांक 20 और 21 जून 2026 को गोरक्ष प्रांत में होने वाले क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग हेतु चर्चा हुई तथा सभी उपस्थित प्रांतीय दायित्वान कार्यकर्ताओं उक्त अभ्यास वर्ग में उपस्थित रहने हेतु सहमति दी गई। 

प्रांतीय अध्यक्ष यशपाल सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष उद्बोधन में कहां गया कि ग्राहक कभी नहीं जान पता है कि उसने वास्तु के लिए जो पैसा दिया है उसमें व्यापारी का लाभ कितना है तथा उसकी लागत क्या है लागत मूल्य में तथा अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच बड़ा अंतर होता है, जिसमें ग्राहकों को शोषित होना पड़ता है, इसलिए हमें केंद्र से प्राप्त निर्देश के अनुसार इस सप्ताह बड़ी ही जिम्मेदारी से हमें कार्य करते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य तथा लागत मूल्य से संबंधित विषय जनमानस तक पहुंचने का प्रयास करते हुए सरकार से उचित कानून बनाने हेतु मांग करनी है।

उक्त बैठक में प्रांतीय सह कोषाध्यक्ष प्रेमचंद वर्मा प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य रंजन, राजीव सतीजा, शेषनाथ तिवारी, वीरेंद्र कुमार सिंह गौतम, मीणा माहेश्वरी, प्रांतीय पर्यावरण आयाम प्रमुख प्रकाश चंद्र बरनवाल, प्रांतीय विधि आयाम प्रमुख सत्येंद्र मिश्र, लखनऊ महानगर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत, उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिव दीपक सिंह, कार्यकारिणी सदस्य सुधाकर, इशिता माहेश्वरी, शिखा सिंह पटेल, हरिशंकर सैनी, रविंद्र नाथ शुक्ला, ओंकारनाथ चौरसिया, गोंडा इकाई से अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ मिश्र, सचिव आशुतोष पाठक, बहराइच इकाई से सचिव राकेश सिंह, कोषाध्यक्ष हरिप्रकाश तिवारी, बाराबंकी इकाई से राघवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, दीपक तथा लखनऊ जिला इकाई से आदेश कुमार यादव, आलोक यादव, अशोक यादव, अंकित यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।