मैरवा में डीआईजी का सख्त तेवर, लंबित कांडों पर नाराजगी, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी तेज करने का निर्देश
केएमबी ब्यूरो मुकुल बरनवाल
मैरवा,सिवान। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार शुक्रवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-2) मैरवा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-व्यवस्था, लंबित कांडों और पुलिसिंग व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। डीआईजी के आगमन को लेकर पूरे पुलिस महकमे में हलचल रही और प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा, एसडीपीओ गौरी कुमारी, इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष राहुल कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। बैठक के दौरान डीआईजी ने दो वर्ष से अधिक समय से लंबित कांडों पर चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की एसपी और एसडीपीओ स्तर पर गहन समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नए मामलों में भी त्वरित कार्रवाई और अनुसंधान की गति बनाए रखने पर जोर दिया। डीआईजी ने वारंट व कुर्की-जब्ती की कार्रवाई तेज करने, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए नियमित वाहन चेकिंग और गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि समय-समय पर नियमित समीक्षा होती रहती, तो इतने मामले लंबित नहीं रहते। आगामी होली और रामनवमी पर्व को देखते हुए डीआईजी ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि पर्व के दौरान पुलिस पूरी तरह सक्रिय रहे और अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से करे। एसपी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए डीआईजी ने कहा कि लोगों को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरूकता अभियान भी चलाए। हाल के दिनों में शराब की बड़ी खेप बरामद करने और स्मैक तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने पर एसडीपीओ और थानाध्यक्ष की सराहना की गई। डीआईजी ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया जाता है। पुलिस पदाधिकारियों की कमी के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणरत अधिकारियों की नियुक्ति के बाद स्थिति में सुधार होगा। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड संधारण, कांड डायरी लेखन, शिकायतों के निष्पादन और थाना स्तर पर जनसुनवाई व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कुल मिलाकर डीआईजी का यह दौरा कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर केंद्रित रहा।
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