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फर्जी अंकपत्र के सहारे मिली सरकारी नौकरी का पर्दाफाश, 10 साल बाद शिक्षक बर्खास्त, एफआईआर और वेतन वसूली के आदेश

फर्जी अंकपत्र के सहारे मिली सरकारी नौकरी का पर्दाफाश, 10 साल बाद शिक्षक बर्खास्त, एफआईआर और वेतन वसूली के आदेश

केएमबी खुर्शीद अहमद 
 अमेठी। अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। लगभग एक दशक तक सरकारी सेवा करने वाले सहायक अध्यापक को जांच में प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और नियुक्ति के बाद से अब तक दिए गए वेतन सहित अन्य सरकारी धन की रिकवरी के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संजय तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जामो विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय रानीपुर में तैनात सहायक अध्यापक सत्य प्रकाश मिश्र की वर्ष 2016 में 15 हजार शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति हुई थी। शिकायत मिलने पर उनके शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान संबंधित विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में प्रस्तुत अंकपत्रों को फर्जी बताया गया। विभागीय जांच में विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और शिक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान नहीं हुआ। इसके बाद बीएसए कार्यालय ने वर्ष 2025 और 2026 में कई नोटिस जारी कर मूल अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया। आरोप है कि संबंधित शिक्षक न तो जांच में उपस्थित हुए और न ही कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर सके जिससे उनके प्रमाणपत्रों की वैधता सिद्ध हो सके। दोबारा सत्यापन में भी अंकपत्र फर्जी पाए गए। सभी उपलब्ध साक्ष्यों और विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध मानते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी, जामो को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित शिक्षक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2016 से अब तक शिक्षक को दिए गए वेतन और अन्य सरकारी धन की रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देशों के अनुरूप पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार अब विभाग अन्य शिक्षकों के शैक्षणिक अभिलेखों की भी गहन जांच की तैयारी में जुट गया है, ताकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अन्य मामलों का भी खुलासा किया जा सके।

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