गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना प्राथमिकता, पैरवी में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मिशन शक्ति और मिशन कन्विक्शन के मामलों में सजा की दर बढ़ाने पर जोर
केएमबी ब्यूरो नीरज अग्रवाल
हापुड़, 16 अक्टूबर। जनपद में अपराधियों को कानून के तहत सजा दिलाने और न्यायालयों में लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी अधिनियम समेत अन्य गंभीर आपराधिक मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में मजबूत पैरवी की जाए, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। उन्होंने मिशन शक्ति और मिशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिह्नित मुकदमों में विशेष ध्यान देने तथा दोषसिद्धि की दर बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मुकदमों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी की जाए।
गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त और कुर्क की गई संपत्तियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को संपत्तियों की कुर्की से जुड़ी लंबित कार्रवाई में तेजी लाने और नियमानुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों को सजा दिलाना शासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मामलों की पैरवी को गंभीरता से लें और निर्धारित जिम्मेदारियों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सहित अभियोजन एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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