पत्रकार पर दर्ज मुकदमे को लेकर सियासी घमासान, सपा नेत्री गुंजन सिंह का प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन
केएमबी खुर्शीद अहमद
अमेठी। जनपद में पत्रकार त्रिपुरारी पाण्डेय के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को लेकर मंगलवार को राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी की नेत्री गुंजन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।प्रदर्शन के दौरान गुंजन सिंह ने आरोप लगाया कि त्रिपुरारी पाण्डेय को उनकी निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के कारण राजनीतिक दबाव व व्यक्तिगत रंजिश के चलते झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं,बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों से जुड़ा है। यदि पत्रकारों को इस तरह निशाना बनाया जाएगा, तो यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला माना जाएगा।उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों को किसी दबाव में आए बिना निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। केवल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि किसी के प्रभाव में आकर।प्रदर्शन के बाद सपा नेत्री गुंजन सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि पत्रकार त्रिपुरारी पाण्डेय के खिलाफ दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि जांच में आरोप निराधार पाए जाते हैं, तो तत्काल मुकदमा समाप्त कर फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए, ताकि एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिल सके।उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में न केवल संबंधित पत्रकार, बल्कि पूरा पत्रकार समाज असहज महसूस कर रहा है। इस तरह की घटनाएं स्वतंत्र पत्रकारिता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। समर्थकों ने प्रशासन से जल्द और ठोस कार्रवाई की मांग की। हालांकि, पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थिति नियंत्रण में रही।अंत में गुंजन सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र न्याय नहीं दिया गया, तो समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से बड़े स्तर पर जनआंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी।फिलहाल, इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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