पंचायत चुनाव टालने की साजिश पर भड़के प्रधान, प्रशासक नियुक्ति का किया कड़ा विरोध
केएमबी गंगा प्रसाद प्रजापति
अमेठी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ने और पंचायत चुनाव समय पर न कराए जाने की आशंकाओं के बीच प्रधान संघ अमेठी ने सरकार को चेतावनी भरे अंदाज़ में बड़ा संदेश दिया है। संघ ने साफ कहा है कि यदि पंचायत चुनाव में देरी कर गांवों में प्रशासक नियुक्त किए गए तो यह लोकतंत्र की मूल भावना और जनता के अधिकारों पर सीधा हमला होगा। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी हैं और ग्राम प्रधान सीधे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासकों की नियुक्ति करना ग्रामीण जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को कमजोर करेगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल वर्ष 2026 में समाप्त हो रहा है, लेकिन मतदाता सूची पुनरीक्षण, आरक्षण प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण चुनाव समय पर होने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। प्रधान संघ ने मांग की है कि सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समयबद्ध तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराए और किसी भी परिस्थिति में पंचायतों में प्रशासक नियुक्त न किए जाएं।प्रधान संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में जहां-जहां प्रशासकों की नियुक्ति हुई, वहां पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इसके विपरीत ग्राम प्रधान जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं और स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार कर पंचायतों में प्रशासक बैठाने का प्रयास किया गया तो प्रदेश भर के प्रधान व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे।प्रधान संघ की इस पहल को ग्रामीण लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में एक बड़े हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है।
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