विधवा की बदहाली: 12 साल से जर्जर मकान में रहने को मजबूर, पीएम आवास और शौचालय से वंचित
केएमबी खुर्शीद अहमद
अमेठी। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के दावों की जमीनी हकीकत तहसील अमेठी के भीमी के ग्राम सरैया मोहन में देखने को मिल रही है। ग्राम सरैया मोहन निवासी 65 वर्षीय विधवा ललिता सिंह पत्नी स्व. रमाशंकर सिंह पिछले 12 वर्षों से बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। पति के देहांत के बाद परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। उनका कच्चा मकान पूरी तरह जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, पर मिला कुछ नहीं पीड़िता ने बताया कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगाई कि उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। भागदौड़ करने वाला कोई न होने के कारण वह प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय और राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तक से वंचित रह गई।
अब परेशान होकर ललिता सिंह ने ग्राम सचिव को लिखित प्रार्थना पत्र देकर आवासीय कॉलोनी और शौचालय उपलब्ध कराने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि वृद्धावस्था में उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सर्वे कराकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्का मकान और शौचालय उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। जब सरकार का दावा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा, तो फिर ललिता जैसी असहाय विधवा 12 साल से क्यों उपेक्षित है? ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे कई पात्र लोग हैं जो जानकारी और भागदौड़ के अभाव में योजनाओं से दूर हैं।
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