बिछुआ में केंद्रीय विद्यालय की मांग फिर हुई तेज, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
केएमबी श्रावण कामड़े
बिछुआ। आदिवासी विकासखंड बिछुआ में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिछुआ में शीघ्र केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए शासन स्तर पर आवश्यक अनुशंसा भेजने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद वर्षों से मामला लंबित है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि बिछुआ आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद आज तक यहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है। बेहतर शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को छिंदवाड़ा सहित अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है और बच्चों को भी आवागमन सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के लिए ग्राम लोहारबतरी की शासकीय भूमि पहले ही प्रस्तावित की जा चुकी है। खसरा क्रमांक 7/1 की 25.923 हेक्टेयर भूमि में से 4.047 हेक्टेयर भूमि विद्यालय के लिए चिन्हित है। इसके अलावा बिछुआ नगर स्थित पुराने उत्कर्ष विद्यालय परिसर, प्राथमिक कन्या शाला, प्राथमिक बालक शाला एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हैं, जहां नए भवन के निर्माण तक केंद्रीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जा सकता है।
ज्ञापन में कहा गया कि भूमि और भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। मांगकर्ताओं ने कलेक्टर से आग्रह किया कि बिछुआ के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए शासन को तत्काल अनुशंसा भेजी जाए, ताकि आदिवासी एवं ग्रामीण अंचल के बच्चों को अपने क्षेत्र में ही राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके। ज्ञापन पर ग्राम पंचायत लोहारबतरी की सरपंच सुलोचना उईके सहित बसंत कुमार डेहरिया, प्रकाश उईके, सुरेश कुमार वर्मा, राजपाल विश्वकर्मा, सुनील चौरिया, निलेश उईके एवं अन्य नागरिकों के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापनकर्ताओं ने जिला प्रशासन से इस जनहित के मुद्दे पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
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